Budget 2020 | Union Budget 2020-21 | Summary Of Union Budget 2020 |

UNION BUDGET 2020 :HIGHLIGHTS

 देश की पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 27 लाख 86 हजार 349 करोड़ रूपये का केन्द्रीय आम बजट प्रस्तुत किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पहली बार बजट को बहीखाता नाम दिया गया है। बुनियादी ढांचे का विकास, भारत को 5000 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना, किसान कल्याण और जल संरक्षण ये सभी इस  बजट की मुख्य बातें है।

केन्द्रीय बजट 2020-21 : परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण बिन्दु

• भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष में $3 ट्रिलियन हो जाने का अनुमान है। व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन इस बजट में नहीं किया गया है एवं 5 लाख रूपये तक की आय कर मुक्त बनी रहेगी। लोग पैन की जगह आधार से भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। 45 लाख रूपये तक का घर खरीदने पर 31 मार्च, 2020 तक की अवधि हेतु 1.5 लाख की अतिरिक्त टैक्स छूट दी जायेगी। 15 साल की ऋण अवधि पर लगभग 7 लाख रूपये का लाभ होगा। बैंक खाते से सालाना 1 करोड़ से अधिक की नकदी निकासी पर 2% TDS लगेगा।

• 2-5 करोड़ सलाना आय वालों को 3% अतिरिक्त चार्ज देना होगा। 5 करोड़ से ज्यादा सलाना आय वालों पर 7% अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा। प्रत्यक्ष कर 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर 11.37 लाख करोड़ हुआ। 400 करोड़ रूपये की टर्नओवर वाली कंपनियों पर 25% कॉरपोरेट टैक्स लगेगा। यानी 99.3 प्रतिशत कंपनियाँ इस दायरे में आ जाएँगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए अगर कर्ज लिया गया है तो उसका ब्याज चुकाने पर आयकर में 1.5 लाख का अतिरिक्त टैक्स छूट मिलेगा।  ऋण क्षमता बढ़ाने के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 70 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जाएँगे।

• 1.5 करोड़ रूपये से कम कारोबार वाले देश की 3 करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा।

• स्फूति के अंतर्गत 100 नए क्लस्टर बनाये जाएंगे। इससे 50,000 हजार दस्तक आर्थिक मूल्य श्रृंखला से जुड़ सकेंगे। NPA पिछले साल 1 लाख करोड़ था। IBC और अन्य कदमों के चलते 4 लाख करोड़ NPA की वसूली हुई।

• अब NRI को भारत आते ही आधार कार्ड देने की सुविधा मिलेगी, साथ ही अब उन्हें 180 दिनों तक भारत में रहने की जरूरत नहीं होगी ।

BUDGET 2020 IMPORTANT POINTS IN HINDI

• उज्जवला योजना के तहत 35 करोड़ LED बल्ब बांटे गए, जिससे 18341 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हुई।

• अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 'नारी तू नारायणी' नाम से समिति बनाने का प्रस्ताव। जनधन खाता वाले स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्य को 5000 रुपये की ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जायेगी। स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक महिला मुद्रा योजना के तहत 1 लाख रुपये तक का ऋण लेने के लिए पात्र होगी। स्टैंड अप इंडिया के अंतर्गत महिलाओं, एससी/एसटी उद्यमियों को मदद की जायेगी।

• 2022 तक गांव के हर परिवार के पास बिजली और एलपीजी कनेक्शन। मीडिया, ऐविएशन जैसे क्षेत्रों में FDI निवेश बढ़ाने पर विचार। भारत में सालाना ग्लोबल इनवेस्टमेंट मीट का आयोजन किया जायेगा। जीएसटी पंजीकरण अति लघु, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को ब्याज में दो प्रतिशत छुट के लिए के लिए 350 करोड़ का आवंटन।

• 97% लोगों को हर मौसम में मिलेगी सड़क और शिक्षा जिसके लिए 94,853 करोड़ रूपये आवंटित।

• विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थानों के लिए 400 करोड़ रूपये का प्रावधान। उच्च शिक्षा में विदेशी छात्रों के लिए स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम। स्कूली एवं उच्च शिक्षा में बदलाव करने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनेगी। बेटियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए बजट में 368.20 करोड़ रूपये रखा गया है।

SUMMARY OF UNION BUDGET 2020

•  नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, ताकि रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके। रिसर्च सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। डीडी के चैनलों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। अन्नदाता (किसान) को ऊर्जादाता बनाने के कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। जीरो बजट फार्मिंग के जरिए किसानों की आमदनी दोगुनी करने का प्रस्ताव दिया गया है।

• रक्षा क्षेत्र हेतु 3.18 लाख करोड़ रूपये आवंटित। आवंटित कुल राशि में से 1,08,248 करोड़ नये हथियारों, प्लेटफॉर्मों और सैन्य हार्डवेयर की खरीद के लिए पूंजीगत व्यय हेतु निर्धारित किए गये है।

• खेलो इंडिया स्कीम का विस्तार किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत खिलाड़ियों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल बोर्ड स्थापित किया जायेगा। स्टार्टअप के लिए नए चैनल शुरू करने की योजना। 

• कृषि क्षेत्र हेतु 1,51,518 लाख करोड़ रूपये आवंटित। प्रधानमंत्री किसान योजना हेतु 75000 करोड़ रूपये आवंटित।

• लगभग 30 लाख कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल हो गये है।

INDIAN BUDGET 2020

• पीपीपी को प्रोत्साहित करने और तेजी से पूरा करने के लिए मेट्रो रेल की पहल को बढ़ाया जायेगा। देश में 657 किलोमीटर का मेट्रो रेल नेटवर्क चालू हो गया है। नया जल शक्ति मंत्रालय एक समन्वित और समग्र रूप से हमारे जल संसाधनों और जल आपूर्ति के प्रबंधन की देखरेख करेगा। 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पानी की आपूर्ति की जाएगी। . जलशक्ति अभियान के लिए 256 जिलों के 1592 खंडो की पहचान की गई है। अब तक 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है।

• सरकार वर्ष 2022 तक 1.95 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करायेगी। पिछले 5 साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गये। इससे पहले 2016-16 में जहाँ ऐसे मकान बनाने में 314 दिन लगते थे, वर्ष 2017-18 में यह घटकर 114 दिन रह गया है। अगले 5 वर्ष में बुनियादी ढांचा में 100 लाख करोड़ रूपये का निवेश किया जायेगा।

•  प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पिछले तीन साल के दौरान गिरावट आने के बावजूद भारत में 6 प्रतिशत बढ़कर 64 अरब डॉलर से अधिक रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स में ऋण प्रतिभूतियों में एफआईआई और एडीआई द्वारा निवेश की अनुमति दी जायेगी। सूचीबद्ध कंपनियों में न्यूनतम सार्वजनिक हिस्सेदारी 25% से बढ़ाकर 35% की जा सकती है।

• एक कंपनी में FPI पर सीमा 24% तक बढ़ गई। पूंजी और इक्विटी और ऋण जुटाने के लिए सामाजिक और स्वैच्छिक संगठनों के लिए एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज प्रस्तावित है। बीमा बिचौलियों के लिए 100% एफडीआई। एकल-बॉन्ड के रिटेल क्षेत्र में एफडीआई के लिए स्थानीय सोर्सिग मानदंड आसान किए जाएंगे। 17 करों (Tax) और 13 करों (Cesses) जीएसटी के तहत एक टैक्स बन गए हैं।

• रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण के लिए एक बड़े पैमाने पर कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बजट में रेलवे हेतु 65,837 करोड़ रूपये आवंटित किया गया है।

• 2018 और 2030 के बीच रेलवे के बुनियादी ढांचे के लिए 50 लाख करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता होगी, जिसके लिए पीपीपी मॉडल तैयार किया जायेगा, जोकि तेजी से विकास और यात्री माल सेवाओं के वितरण में मदद के लिए होगा। उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना के लिए मसौदा कानून इस वर्ष के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कौशल विकास योजना के तहत 10 मिलियन युवाओं को उद्योग-संबंधित कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। सोना और अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 12.5% किया गया है।

• पेट्रोल और डिजल के दाम 1 रुपए प्रति लिटर के दर से बढ़ाया गया है।

UNION BUDGET 2020 :HIGHLIGHTS